औरंगाबाद – मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला यश आले आहे. १ डिसेंबरला जल्लोष साजरा करा हे शब्द मुख्यमंत्र्यांनी खरे करुन दाखवले, असे बोलले जाऊ लागले आहे. मात्र मराठा समाजाला मिळालेले १६ टक्के आरक्षण हे उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयात टिकले पाहिजे यासाठी संविधानाच्या अभ्यासक वकिलांची फौज सरकार आणि समाजाने उभी करणे गरजेचे असल्याचे कायदेतज्ज्ञ अड. संदीप राजेभोसले यांनी सांगितले आहे.

मराठा आरक्षण १ डिसेंबरपासून लागू झाले आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के राखीव जागा आता मिळणार आहे. मात्र या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. दुसरीकडे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जात आहे. यामुळेही हे आरक्षण कोर्टात टिकण्यासाठी सरकारला मोठी तयारी करावी लागणार असल्याचे अड. राजेभोसले म्हणाले. घटनेच्या परिशिष्ठ ९ मध्ये राज्य सरकारने केलेल्या तरतुदींचा समावेश होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षण विधेयक विनाचर्चा मंजूर केले असले तरी त्याला कायद्याच्या कसोटीवर टिकवणे हे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर राहाणार आहे.